ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (26 ਜਨਵਰੀ) ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।