ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (The Money Laundering Case) ‘ਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ,(ਆਪ) ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Leader Manish Sisodia), ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਮੱਟਾ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।