ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬੜਾ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈਚਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਏ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਛਾਬੜਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ- ਦਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।