ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼-1 ਸਥਿਤ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਮੋਰਾਡੋ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਜ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਚ.ਐਸ.ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ) ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਵੈਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,00,010 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਕਮ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਫਾਸਟਨਰ ਸਪਲਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਕਿ ਫਾਸਟਨਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।