ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NGT ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ 25 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।