ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 842 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।