ਪੰਜਾਬ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-ਈ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ।