ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (Government employees) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਦਰ 113 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 119 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 113 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਪਿਛਲੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 20 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਨਰਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।