ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (The Punjab Government) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।