ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (The Haryana Government) ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਰੱਤੇਵਾਲੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal Mining) ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਤਿਰੂਪਤੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ‘ਤੇ 134.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ 45 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਰੱਤੇਵਾਲੀ ਬਲਾਕ ਲਈ 11.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8.39 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੱਥਰ, ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਲੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ 21 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ 11 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 5 ਤੋਂ 11 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 1,868 ਟਰੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 518 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 47.66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਣਿਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2.75 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

15 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, 16.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 134.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਤਰ (LOI) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।