ਬਿਹਾਰ : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ (The NEET-UG Paper Leak) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ (The Bihar Government) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2024 ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 48 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 1981 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।’ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।