ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ (Water And Sewage) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚਾਰਜ
– 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ: 400 ਰੁਪਏ
– 125 ਤੋਂ 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ: 1000 ਰੁਪਏ
– 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ: 2000 ਰੁਪਏ
– 250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ: 2000 ਰੁਪਏ
– 250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ: 4000 ਰੁਪਏ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫੀਸ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਕੱਟਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲੀਆ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
