ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ SDLA ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੁਅੱਤਲ
ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 14 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵਾਸਰੀ ਗੋਲਡ, ਸ਼ਵਾਸਰੀ ਵਤੀ, ਬ੍ਰੋਂਚੌਮ, ਸ਼ਵਾਸਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਸ਼ਵਾਸਰੀ ਅਵਲੇਹ, ਮੁਕਤਾ ਵਤੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ, ਲਿਪੀਡੌਮ, ਬੀ.ਪੀ ਗ੍ਰਿਟ, ਮਧੂਗ੍ਰਿਤ, ਮਧੁਨਾਸ਼ਿਨੀ ਵਤੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਵਰ, ਲਿਵਾਮ੍ਰਿਤ ਐਡਵਾਂਸ, ਲਿਵੋਗ੍ਰੀਟ ਆਈਗ੍ਰਿਟ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈਡਰੋਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।