ਕਾਨਪੁਰ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (The Pan Masala Business) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ
ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਰਾਜ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ
ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਅਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 160 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। FETA ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਮੰਗ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।