ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆਸਲਾ ਸ਼ਾਖਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਬੈਟਰੀ ਆਟੋ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕਟਵਾਉਣਾ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।