ਕੈਨੇਡਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ (KTF) ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੱਲਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਉਸਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੱਲਾ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।