ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ (Prince Edward Island) ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ (Provincial Immigration Rules) ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ‘ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ… ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੋ 175 ਰਿਚਮੰਡ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸ਼ਾਰਲੋਟਟਾਊਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਵਿਰੋਧ ਆਗੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ‘ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ PNP ਡਰਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੋਜਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਨ.ਪੀ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਲਈ 65 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।