ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Arvind Kejriwal) ਈ.ਡੀ (ED) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਈ.ਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਈ.ਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।