ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (The Central Government) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਸਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2024-25 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਭਿੰਡੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਬੈਂਗਣ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਲੌਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਪੁਣੇ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਪੋਲੀਹਾਊਸ, ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਨਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੰਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।