ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (The Central Government) ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (The Waqf Board) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ‘ਚ 40 ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1954
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1954 ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1954 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1964 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧ ਗਈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 8,65,644 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ 32 ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਜ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 509 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ 8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 32 ਰਾਜ ਬੋਰਡ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ 32 ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ
- ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਤਸਦੀਕ: ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ: ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।