ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (The Central Government) ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (Electric Vehicles) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ GST ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 0 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ GST ਸਲੈਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ? 
1. ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਈ.ਵੀ.ਐੱਸ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਲਪਾਈਪ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ।

2. ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ, ਈ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾਭ ਵੀ ਵਧਣਗੇ।

3. ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਈ.ਵੀ. ਸੈਕਟਰ ਉਸਾਰੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

4. ਸਿਹਤ ਲਾਭ: ਰਵਾਇਤੀ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।

ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ GST ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਕਰ ਦਰਾਂ ਹਨ:

– ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸੈੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 12% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

– 350CC ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 28% GST ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 350CC ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 28% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ 3% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਹੈ।

-4 ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 1200CC ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, CNG, ਜਾਂ LPG ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 28% GST ਅਤੇ 1% ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 28% ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 3% ਹੈ।

– 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ 1200CC ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ 28% GST ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।