ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (The Union Cabinet) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (The National Pension System) , (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 23 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੀ-NPS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਕਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NPS ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ-ਨਿਯੁਕਤ ਟੀ.ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।