ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮਰਹੂਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (The Punjab and Haryana High Court) ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਸਾਲਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ 2 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 4. ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5. ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ* ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।