ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (The Central Government) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ MSP ‘ਤੇ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖ਼ਤੀ ਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸਿ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ-ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ) ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ‘ਚੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦੇੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।