ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਂਘੇ ਨੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਗਲਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ.ਓ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ 20 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।