ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਲਖਨਊ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਐਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿ ਸ਼ਿਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ) ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 84 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਐਚ.ਏ.) ਦੀ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2003 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ “ਬੈਕਓਪਸ ਲਿਮਟਿਡ” ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼’ ਲਿਖੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

The post ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ appeared first on TimeTv.