ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (Aam Aadmi Party government) ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PRTC) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 3.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।