ਦੇਸ਼ : ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (Dalit and Tribal rganizations) ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ (‘Bharat Bandh’) ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NACDAOR) ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NACDAOR ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ SC, ST ਅਤੇ OBC ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ SC/ST/OBC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ SC, ST ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NACDAOR ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੈਪੁਰ, ਦੌਸਾ, ਭਰਤਪੁਰ, ਗੰਗਾਪੁਰ ਸਿਟੀ, ਦੇਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੜਗਾਓਂ, ਝੁੰਝੁਨੂ ਅਤੇ ਸਵਾਈਮਾਧੋਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।