ਰਾਂਚੀ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਲਮਗੀਰ ਆਲਮ (Congress Leader and Former Minister Alamgir Alam) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ‘ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰਾਂ ਲਈ, “ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ”। ਆਲਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 74 ਸਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਲਮ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ’ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਰਾਮ ਦੇ) ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਲਮ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ‘ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।