ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ (Sirsa Dera Chief Gurmeet Ram Rahim) ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (The Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (The Haryana Government) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।