ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
The post ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on Time Tv.
Leave a Reply