ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (Prime Minister Narendra Modi’s Government) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ, ਪਾਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 0% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 14 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ 13.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 35.75 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 40% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।