ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਚੋਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਭ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।