ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ’25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ।
25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ… pic.twitter.com/KQ9wpIfUTg ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਤਲ ਦਿਵਸ’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਮਰ ਲਾਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। #SamvidhaanHatyaDiwas”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ @narendramodi ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 352 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 1962, 1971 ਅਤੇ 1975 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।