ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕਲਚਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲਚਰ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 368 ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।