ਪੰਚਕੂਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ-6 ਸਥਿਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਜੀ. ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਥਾਣੇਦਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ, ਕਲਰਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿ ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ, ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ

ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਾਮ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਨ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਟੈਗ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਸ਼ੀਲਡ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੀਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰੀਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੀਮ ਕੋਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply