ਪੰਜਾਬ : ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ (Property tax) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Amritsar Municipal Corporation) ਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।