ਪੰਜਾਬ : ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 14 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸੰਪਤੀਆਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏ.ਆਈ.ਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
- ਕਰੀਮਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾਖਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ।
- ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਏਕੜ
- ਰੋਪੜ ਦੇ ਮੌਜੀਦੀਨਪੁਰ ਵਿੱਚ 51 ਕਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ 75 ਕਨਾਲ, ਖੰਡੋਲਾ ਵਿੱਚ 135 ਕਨਾਲ, ਖੰਡੋਲਾ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ,
- ਪਿੰਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਿੱਚ 45 ਕਨਾਲ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਿੱਚ 219 ਕਨਾਲ, ਅਟਾਰੀ ਵਿੱਚ 46 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
- ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ 21780 ਵਰਗ ਗਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ 4.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਭੋਖੜਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।