ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਰਿੰਡਾ (Morinda) ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 30 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁੱਡਾ, ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।