ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (The Delhi High Court) ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (The Tihar Jail Administration and The Enforcement Directorate) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।