ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ (ਅੱਜ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ .ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ, ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦੇਵ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਚਾਚਾ 1976 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਆਰ ਖੰਨਾ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਦਨਾਮ ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਬਲਪੁਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ‘ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਚ ਬੇਗ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਆਰ ਖੰਨਾ 1973 ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਤੋਂ CJI ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ, ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਸੀ.ਐਲ.ਸੀ. ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਅ, ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ, ਲੈਂਡ ਲਾਅ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਕਰੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਅਤੇ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।