ਪੰਜਾਬ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਰੇਣੂ ਵਿੱਜ (Dr. Renu Vij) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਏ-1, 4222 ਮਿਤੀ 2/6/2023 ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 1/6/2023 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1/2016 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ 2010 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 2774 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਨਕਦੀ, ਪੀ.ਐੱਫ਼ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੈਚੂਟੀ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।