ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ (Female Resident Doctor) ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ?
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FODA) ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ, ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਲੈਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਲੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਬੀ ਪੰਤ, ਲੋਕਨਾਇਕ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸਫਦਰਜੰਗ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਜੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਓ ਤੁਲਾਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ?
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਿਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।