ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ (The Student Direct Stream),(SDS) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 50,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਏ 80% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ.) ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਰ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਰ 25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦ ?
SDS ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 4,37,000 ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਐਮ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।